Thursday, April 18, 2024
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बदल जाएगी प्रदेश मुख्यालय की लाइफ! मेट्रो नियो प्रोजेक्ट को मिलेगी मंजूरी

उत्तराखंड में यात्रा को सुगम बनाने और सड़कों से भीड़ कम करने की कवायद जारी है। हरिद्वार में पॉड टैक्सी के लिए कार्रवाई चल रही है तो देहरादून में मेट्रो नियो परियोजना पर भी जल्द काम शुरू होने की उम्मीद है। इधर हरिद्वार दर्शन योजना के बाद अब 6 माह के भीतर 1852 करोड़ के मेट्रो नियो प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिलने जा रहा है।

विधानसभा स्थित कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने एमडी उत्तराखंड मेट्रो जितेंद्र त्यागी से परियोजना की वर्तमान स्थिति जानी. एमडी ने डॉ अग्रवाल को बताया कि 1852 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली देहरादून मेट्रो नियो परियोजना जिसमें दो कॉरिडोर तथा साढ़े 22 किलोमीटर लंबाई है, इसमें 25 स्टेशन होंगे। राज्य सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति मिलने के पश्चात केंद्र सरकार में ये प्रोजेक्ट विचाराधीन है। इस पर डॉ अग्रवाल ने छह माह के भीतर कार्रवाई को पूर्ण करने के बाद टेंडर प्रक्रिया को अमल में लाने के निर्देश दिए। डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि हरिद्वार शहर में हरिद्वार दर्शन के नाम से पॉड टैक्सी चलाई जानी है। इसकी भी डीपीआर तैयार हो चुकी है। उन्होंने बताया कि 04 कॉरिडोर्स और 21 किमी की लंबाई वाले हरिद्वार दर्शन की लागत 1650 करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि जल्द इस परियोजना का प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में लाया जायेगा। डॉ अग्रवाल ने कहा कि हर की पैड़ी में दीनदयाल पार्किंग से चंडी देवी मंदिर रोपवे परियोजना पीपीपी मॉडल से कैबिनेट से स्वीकृत है उन्होंने बताया कि स्टेशन के लिए उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से एनओसी का इंतजार है। डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि ऋषिकेश आईएसबीटी से त्रिवेणी घाट होते हुए नीलकंठ महादेव मंदिर तथा पार्वती मंदिर तक रोपवे परियोजना जो करीब साढ़े 6 किलोमीटर लंबा है पीपीपी मॉडल पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड मेट्रो द्वारा अनुमोदित किया गया यह प्रोजेक्ट जल्द ही कैबिनेट के प्रस्ताव में लाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सभी परियोजनाओं के निर्माण से जहां एक ओर गुणवत्तापूर्ण, प्रदूषण मुक्त, वातानुकुलित एवं आरामदायक परिवहन सुविधा प्राप्त होगी वहीं दूसरी ओर इससे सड़क पर परिवहन एवं भीड़ कम करने में सहयोग मिलेगा। मंत्री ने कहा कि इससे यातायात का दबाव भी कम होगा. इन परियोजनाओं से यात्रियों एवं पर्यटकों की सुरक्षित यात्रा होगी एवं समय की बचत होगी। इससे राज्य में पर्यटकों की आमद बढ़ेगी और राजस्व में भी वृद्धि होगी।

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