पीएम मोदी की अध्य्क्षता में पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को दिल्ली में मुख्यमंत्रियों व मुख्य न्यायाधीशों की संयुक्त कांफ्रेंस में भाग लिया। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि राज्य में जल्द ही राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का संचालन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड ने पिछले पांच वर्षों में विधिक अधिकारियों का कैडर रिव्यू किया गया । स्वीकृत पदों की संख्या 230 से बढ़ाकर 299 की। वर्तमान में राज्य में 271 न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं।
लंबित मामलों के साथ पूरी की 5 नई परियोजनाएं
अपने कार्यो के बारे में जानकारी देते हुए धामी ने बताया कि 3 साल से भी अधिक लंबित मामले का निस्तारण करने के साथ राज्य सरकार ने पांच नई परियोजनाएं भी पूरी की है। जिसमे विगत वर्षों में जिला न्यायालयों के निर्माण कार्य पूरे किये गए। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड ने अपना पंचवर्षीय एवं वार्षिक अवस्थापना संबंधी आवश्यकताओं का प्रस्ताव उच्च न्यायालय के साथ मिलकर तैयार किया गया है। प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जा चुका है। इसके तहत केंद्र पोषित योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 80 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार ने आवंटित किए। इसी प्रकार उच्च न्यायालय में तथा सूचना प्रौद्योगिकी का विस्तार किया। एक टेक्निकल अधिकारी के सापेक्ष वर्तमान में 26 टेक्निकल अधिकारी तैनात किए।
