कैबिनेट की बैठक में जोशीमठ प्रभावितों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। साथ ही पेपर लीक मामले में भी अहम फैसले लिये गये। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की शुक्रवार को आयोजित बैठक में जोशीमठ के प्रभावितों को बड़ी राहत देते हुए प्रभावितों द्वारा सहकारिता से लिए गए ऋण की किस्त एक साल के लिए माफ कर दी गई है। वहीं राष्ट्रीयकृत और निजी बैंक लोन की किस्त को एक साल माफ करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा जाएगा। वहीं सरकार ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने को पेपरलीक मामले में सख्त कानून लाएगी। इसे लेकर आज बैठक के दौरान चर्चा हुई। इसके साथ ही राज्य कैबिनेट की बैठक में और भी कई महत्वूपर्ण लिए गए। बैठक में राहत शिविरों को लेकर मानक तय किये गये। वास्तविक रेंट या 950 रुपए प्रतिदिन अधिकतम तय किया गया। 450 रुपए खाने के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन तय हुआ। पुनर्वास को लेकर कोटि फार्म, पीपलकोटी, गौचर, ढाक और एक अन्य स्थान चिन्हित किया गया। किराया राशि को 4000 से बढ़ाकर 5000 किया गया। भारत सरकार से एक सप्ताह के भीतर राहत पैकेज का प्रस्ताव भेजा जाएगा। विस्थापित परिवारों को जिंदगी बसर के लिए एसडीआरएफ की गाइडलाइन के अनुसार परिवार के दो व्यक्ति को मनरेगा के नियमानुसार मजदूरी दी जाएगी। पशुओं के लिए 15000 रुपये विस्थापन और 80 रुपए प्रतिदिन चारे के लिए तय हुए। बिजली पानी के बिल नवंबर माह से अगले 06 माह के लिए माफ करने का फैसला हुआ। राष्ट्रीयकृत और निजी बैंक लोन की किस्त को एक साल माफ करने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा जायेगा। सहकारिता से लिए गए ऋण की किस्त एक साल के लिए माफ की जायेगी। आपदा प्रबंधन विभाग पहाड़ी शहरों की धारण क्षमता की जांच करेगी। कैबिनेट बैठक में पेपरलीक मामले में सख्त कानून लाने का भी फैसला हुआ। मुख्य सचिव एसएस संधु ने बताया कि पेपरलीक मामले में सरकार सख्त कानून लाएगी। इसमें उम्र कैद तक का प्रावधान रखने की तैयारी है। प्रस्ताव अगली कैबिनेट में आएगा। आरोपितों की संपत्ति कुर्क करने की भी तैयारी है। वहीं रद्द की गई पटवारी परीक्षा में पुराना एडमिट कार्ड मान्य होगा। रोडवेज की बस में परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए अभ्यर्थियों को मुफ्त सुविधा मिलेगी।
