उत्तराखंड में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई जारी है। खासकर सरकारी और वन भूमि से अवैध धार्मिक स्थल समेत कब्जों को हटाया जा रहा है। जिसके तहत अवैध मजार समेत मंदिर की संरचनाओं को ध्वस्त किया जा रहा है। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही है कार्रवाई पर बयान दिया है। जिसमें उन्होंने कहा कि डेमोग्राफिक बदलाव को लेकर सत्यापन किया जा रहा है।
दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान के लिए गाइडलाइन तैयार तय की गई है। इसके लिए उन्होंने मुख्य सचिव को अतिक्रमण अभियान सुचारू रूप से चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि डेमोग्राफिक चेंज यानी जनसांख्यिकीय परिवर्तन को लेकर दस्तावेजों की जांच और सत्यापन किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि किसी को भी परेशान करना उनका उद्देश्य नहीं है लेकिन देवभूमि की इस पवित्र धरा पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। जहां भी इस तरह के कृत्य किए गए हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो लोग कुछ सालों में वन भूमि में काबिज हुए हैं या फिर धार्मिक आड़ में धार्मिक प्रतीक खड़े किए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। गौर हो कि उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में कुछ विशेष क्षेत्रों में समुदाय विशेष के लोगों के जनसंख्या घनत्व में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। यह दावा बीजेपी के ही लोग कर रहे हैं। यह मामला सीधे लैंड जिहाद से जुड़ा है। साफ शब्दों में कहें तो किसी धर्म विशेष समुदाय का कुछ जगहों पर आकर बस जाना और वहां के सामाजिक जनसंख्या घनत्व में बदलाव होना डेमोग्राफिक चेंज है। यही वजह है कि खुद सीएम धामी भी लैंड जिहाद पर कार्रवाई करने की बात कह चुके हैं।
