उत्तराखंड सूबे में पटवारी-लेखपाल भर्ती की परीक्षा से पहले देश का सबसे सख्त नकलरोधी कानून लागू हो सकता है। दस फरवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव आ सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत देश का सबसे सख्त नकलरोधी कानून उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है। इसमें नकल माफिया के लिए उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। न्याय विभाग ने इस पर सुझाव दिए थे, जिसके बाद यह विधायी विभाग को भेजा गया था। अब सुझावों में संशोधन के बाद कानून का मसौदा दोबारा न्याय विभाग को भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि 10 फरवरी को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसका प्रस्ताव लाया जा सकता है। ताकि 12 फरवरी को होने वाली पटवारी-लेखपाल भर्ती परीक्षा से पहले इसका अध्यादेश लाया जा सके। अंदरखाने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी गई है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 10 फरवरी को होने जा रही है। इसमें पर्यटन नीति, जोशीमठ आपदा के अलावा वाहन खरीद नीति का प्रस्ताव भी आ सकता है।
