एई, जेई परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में प्रदेश सरकार ने अपनाया सख्त रुख! सीएम धामी के निर्देश पर नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

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उत्तराखंड में लगातार पेपर लीक मामला सुर्खियों में बना हुआ है। जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमले कर रहा है। वहीं सरकार ने एई, जेई परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर एसआईटी हरिद्वार की जांच के बाद एई, जेई परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में कनखल थाने में 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में कहा कि हाल ही में कुछ परीक्षाओं को लेकर लगातार शिकायतें मिली थीं। प्रारंभिक जांच की गई जिसमें गड़बड़ी की पुष्टि हुई। उन्होंने कहा कि मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले भी विभिन्न भर्तियों में गड़बडी करने वालों को जेल भेजा गया है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है, जिससे पूरी पारदर्शिता के साथ भर्ती परीक्षाएं हो सकें. सीएम ने कहा कि भर्ती कैलेंडर जारी कर उसके अनुरूप परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। जल्द ही देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून लाया जा रहा है. प्रदेश के युवाओं के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।

उधर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में पेपर लीक मामले को लेकर अभियुक्तों लगातार जमानत मिल रही है। इसे देखते हुए जमानत के खिलाफ अब एसटीएफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। बता दें कि हाल ही में पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी हाकम सिंह समेत कई दूसरे अभियुक्तों को भी जमानत मिल गई थी। इसके बाद एसटीएफ ने हाईकोर्ट में अपील करने का फैसला लिया है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक ने कहा कि यूकेएसएसएससी परीक्षा घोटाले से जुड़े मामलों में आरोपियों की जमानत रद्द करने के लिए एसटीएफ उच्च न्यायालय नैनीताल में अपील करेगी। यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले के अभियुक्तों के खिलाफ एसटीएफ सख्ती के मूड में दिख रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद एसटीएफ ने जमानत पाने वाले अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। जल्द ही एसटीएफ नैनीताल हाईकोर्ट में अपील करने जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर UKSSSC परीक्षा घोटाले में जमानत पर बाहर आये आरोपियों की जमानत रद्द कराने के लिए भी एसटीएफ अब नैनीताल हाईकोर्ट में अपील करेगी।


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