उत्तराखंड में भ्रष्टाचार से जुड़े कुछ मामलों में जल्द तेजी देखी जा सकती है। दरअसल राज्य सतर्कता समिति की बैठक के निर्णयों को सार्वजनिक नहीं किया जाता है। इसलिए इस मामले में कोई खुलकर नहीं बता रहा है साथ ही आने वाले दिनों में कुछ अधिकारियों पर जांच की गाज गिर सकती है।
प्रदेश में भ्रष्टाचार से जुड़े कुछ मामलों पर राज्य सतर्कता समिति ने फैसला लिया है। खबर है कि प्रदेश के कुछ अधिकारियों पर विजिलेंस जांच की अनुमति दी गई है। सूत्रों के अनुसार विधानसभा भर्ती प्रकरण में अहम रोल निभाने वाले अधिकारी के साथ पुलिस विभाग के अधिकारी को लेकर विजिलेंस द्वारा जांच की अनुमति को समिति ने हरी झंडी दी है। प्रदेश में भ्रष्टाचार समेत तमाम गंभीर मामलों पर एक्शन लेने में अहम रोल निभाने वाली राज्य सतर्कता समिति ने प्रदेश में कुछ अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस जांच की मंजूरी दे दी है। बता दें कि यह समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न प्रकरणों पर चिंतन करती है। इसके बाद विभिन्न मामलों को लेकर समिति द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है। सूत्र बताते हैं कि सतर्कता विभाग की तरफ से कुछ अधिकारियों पर विजिलेंस जांच की अनुमति मांगी गई थी। जिसको लेकर राज्य सतर्कता समिति ने गहन चिंतन के बाद आखिरकार जांच को लेकर अनुमति दे दी है।
हालांकि इसमें कई प्रकरण बताए जा रहे हैं। लेकिन सूत्र मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा भर्ती प्रकरण से जुड़े अधिकारी समेत पुलिस विभाग के एक अधिकारी पर विजिलेंस जांच करवाने को लेकर अनुमति दी गई है। गौर हो कि राज्य सतर्कता समिति की बैठक के निर्णयों को बेहद गोपनीय रूप से रखा जाता है। लिहाजा किन-किन अधिकारियों पर जांच के लिए समिति ने हामी भरी है। इसको सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि इसमें विधानसभा और पुलिस विभाग से जुड़े अधिकारी के नाम शामिल हैं। उम्मीद की जा रही है कि समिति की तरफ से दी गई अनुमति के बाद जल्द ही संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विजिलेंस जांच शुरू कर देगी। ऐसे में साफ है कि विधानसभा भर्ती प्रकरण और आय से अधिक संपत्ति के मामले में पुलिस विभाग के अधिकारी पर जांच की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।
