Thursday, October 5, 2023
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विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही विवादों के घेरे में! कांग्रेस ने धामी सरकार पर जमकर साधा निशाना, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

प्रदेश के मुख्यालय देहरादून में कांग्रेस ने उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही विरोध शुरू हो गया है। विधानसभा भवन की सीढ़ियों पर कई कांग्रेसी विधायकों ने धरना देते हुए अपना विरोध जताया है।

कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी ने कहा की सरकार लगातार गैरसैंण की उपेक्षा कर रही है। गैरसैंण में सत्र न करा कर अपनी मंशा भी साफ कर दी है। उपनेता भुवन कापड़ी ने कहा की सरकार लगातार खटीमा की उपेक्षा कर रही है। न वहां विकास कार्य हो रहे हैं। न ही वहां के लोगों की कोई सुनवाई हो रही है। लकड़ी व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है। किसानों को परेशान किया जा रहा है। गन्ना किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ ने कहा की प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप है। किच्छा में गुंडाराज चरम पर पहुंच गया है। अपराधियों को सत्ता पक्ष की शह मिल रही है। इसीलिए वो बेखौफ होते जा रहे हैं। विरोध जताने वालों में विधायक मद बिष्ट, विक्रम नेगी, रवि बहादुर आदि मौजूद रहे।

वही विधानसभा सत्र के पहले दिन कांग्रेस कानून व्यवस्था पर काम रोको प्रस्ताव लाएगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के कैंट रोड स्थित सरकारी आवास में सोमवार को कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक हुई। बैठक में शीतकालीन सत्र को लेकर रणनीति तय की गई। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष ने ‘हिन्दुस्तान’ को बताया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड, यूएसनगर में अपराधी तत्वों का उत्पात, आए दिन लूट, महिला अपराधों की बढ़ती संख्या से जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। अंकिता हत्याकांड में आईपी के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। दोषियों को दंड दिलाने के बजाए सरकार उनकी संरक्षक दिखाई देती है। यूकेएसएसएससी पेपर लीक, भ्रष्टाचार, महंगाई, हरिद्वार पंचायत चुनाव में अनियमितता, ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल, आपदा प्रबंधन, किसान समेत सभी मुद्दों पर जनता जवाब चाहती है। कांग्रेस सदन में जनता की आवाज बनकर इन मुद्दों को प्रभा तरीके से उठाएगी। आर्य ने कहा कि कांग्रेस सदन को सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के पक्ष में है। कांग्रेस जनता के सवाल उठाएगी और सरकार की भी जिम्मेदारी होगी कि वो हर सवाल का जवाब दे। हर ज्वलंत मुद्दे पर जनता के सामने स्थिति स्पष्ट करे और कार्रवाई भी करे।

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