उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ विपक्ष पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच चाहता है तो वहीं दूसरी तरफ वो सीबीआई पर भरोसा भी नहीं करते हैं।
प्रदेश का युवा हो या फिर विपक्ष दल कांग्रेस दोनों ही सरकार से उत्तराखंड में भर्ती परीक्षा में हो रही धांधली की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं है. सरकार भर्ती परीक्षा के घोटालों की सीबीआई जांच क्यों नहीं करना चाहती है, इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान आया है। उन्होंने इसके पीछे कांग्रेस की बड़ी साजिश बताई है। सीबीआई जांच की मांग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि स्थिति और खराब हो। विपक्ष चाहता है कि परीक्षाएं स्थगित करा दी जाए। इसके छात्रा का समय बर्बाद होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि छात्र सड़कों पर उनके साथ विरोध करें और परीक्षा के लिए अध्ययन न करें क्योंकि अब केवल यही एक तरीका है जिससे वे ध्यान आकर्षित कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वो भी सीबीआई जांच कराना चाहते हैं लेकिन एक बार भर्ती का मामला सीबीआई के पास चला गया तो पांच से सात साल तक कोई परीक्षा नहीं होती। सरकार चाहती है कि एक बार नए कैलेंडर के लिए भर्ती का काम पूरा हो जाए तो वो सीबीआई जांच कराएंगे। इस मामले में हाईकोर्ट का पहले भी निर्णय आ चुका है और न्यायालय ने भी माना है कि जो जांच चल रही है, वह सही दिशा में चल रही है। अब तक 60 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। सरकार ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आने वाली है जो युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब देश के बड़े घोटालों की बात आती है तो ये विपक्ष कहता है कि सीबीआई सरकार के हाथ का खिलौना है जो सरकार के इशारे पर काम करता है। वहीं अब वो सीबीआई जांच के लिए देहरादून की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जब ये ही सीबीआई विपक्ष के सबसे बड़े नेता के खिलाफ जांच करती है तो उनका इससे भरोसा उठ जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज नकली माफियाओं को समर्थन करने वाले लोग बहुत परेशान हैं। क्योंकि अब युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ करने वालों को दिन में ही जेल जाने के सपने दिखाई देने लगे हैं सरकार ने तय किया कि रास्ता चाहे कितनी भी कठिन हो लेकिन नकल माफियाओं का किसी भी कीमत नहीं छोड़ा जाएगा। सरकार का ये ही उद्देश्य है कि निकट भविष्य में कोई परीक्षा नकल करके नहीं होनी चाहिए इसीलिए सरकार नकल विरोध कानून लेकर आई।
