उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में जोशीमठ को लेकर भी अहम फैसले लिए गए हैं। जोशीमठ संकट से निपटने के लिए कैबिनेट ने राहत पैकेज को मंजूरी दी है। बैठक में जोशीमठ में किराए पर दुकान चलाने वालों को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने पर मुहर लगाई गई है। इसके अलावा व्यावसायिक भवनों को 5 स्लैब के तहत मुआवजा राशि दी जाएगी।
आज सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें जोशीमठ में दरार और भू-धंसाव को लेकर अहम फैसले लिए गए हैं। जिसके तहत जोशीमठ में व्यावसायिक भवनों के लिए स्लैब निर्धारित किए गए हैं। ऐसे में 5 स्लैब के मुताबिक ही व्यावसायिक भवनों को मुआवजा दिया जाएगा। वहीं जोशीमठ में भूमि मुआवजा दर का मामला अगली कैबिनेट में लाया जाएगा। भूमि और भवन असुरक्षित होने पर दोनों का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा दुकानों के संबंध में भी स्लैब निर्धारित किए गए हैं। वहीं किराए पर दुकान चला रहे लोगों को दो लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। बता दें कि जोशीमठ में अभी तक 868 घरों में दरारें आई है जबकि 181 भवन असुरक्षित जोन में हैं। जोशीमठ में एनडीआरएफ की 93 सदस्यों वाली 2 टीमें तो एसडीआरएफ की 100 सदस्यों वाली 12 टीमें तैनात हैं। वर्तमान तक मारवाडी के जेपी परिसर में पानी का रिसाव घटकर 17 एलपीएम हो गया है। वहीं होटल माउंट व्यू और मलारी इन होटलों को तोड़ने का काम जारी है। चमोली जिला प्रशासन की मानें तो मनोहरबाग वार्ड में 2 भवन और सुनील वार्ड में 1 भवन को ध्वस्त करने के आदेश जारी किए गए थे। जिन्हें पूरी तरह से ध्वस्त किया जा चुका है. प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित किया जा रहा है। गौर हो कि एनटीपीसी तोपन विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना और हेलंग बाईपास निर्माण कार्यों पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगाई गई है। उधर प्रभावितों का धरना अभी भी जारी है।
