मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कुल 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक के दौरान तीन अन्य प्रस्तावों पर भी मंत्रिमंडल ने सहमति जताई है। जिसके तहत उत्तरकाशी जिले के सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को सकुशल निकलने, तीन राज्यों में भाजपा द्वारा चुनाव जीत और 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी उत्तराखंड को मिलने पर पीएम मोदी को धन्यवाद प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया है।
कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु
नंदा देवी कन्या धन योजना के तहत छूटे हुए लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा। करीब 52 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। गोविंद बल्लभ पंत, श्रीनगर को जमीन निशुल्क दिए जाने पर सहमति। नागरिक उड्डयन विभाग के तहत पर्वतीय क्षेत्रों में हेलीपैड बनाने के लिए लोगों के निजी जमीनों को लेने के लिए बनाई गई नीति पर मंत्रिमंडल की मंजूरी। इसके तहत लीज और खुद बनाने पर करीब 50 फीसदी सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। उत्तराखंड न्याय सेवा नियमावली में संशोधन किया गया। उत्तराखंड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन किया गया। ग्रामीण निर्माण विभाग के तहत जिन मार्गों को पीएमजीएसवाई का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन मार्गों को मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत बनाया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत 559 विद्यालय को उत्कृष्ट विद्यालय बनाया जाएगा। इसमें 240 करोड़ रुपए खर्च होगा.वित्त विभाग के तहत वर्चुअल रजिस्ट्री को मंजूरी। राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार में 100 एमबीबीएस प्रशिक्षु को मंजूरी। पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में 100 प्रशिक्षु एमबीबीएस को मंजूरी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत विद्यालयों में खाली पदों को भरने के लिए प्रतिवेदन के आधार पर शिक्षक रखे जाएंगे। करीब 1500 लोग भरे जाएंगे। उत्तर प्रदेश के समय से तैनात आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों की तदर्थ सेवाओं को अर्हकारी सेवा के रूप में विनियमितीकरण करने को मंजूरी। उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी (परिवहन विभाग में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दाखिल, सृजित एवं जारी करने का यूजर चार्ज) (संशोधन) नियमावली, 2023 को मिली मंजूरी। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के संरचनात्मक ढांचे के पुर्नगठन को मिली मंजूरी।
