बीते दिन वनभूलपुरा थाना क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पथराव कर दिया गया था। इस दौरान कुमाऊं कमिश्रर दीपक रावत भी मौके पर थे। लेकिन अराजक तत्वों ने पूरी टीम पर सुनियोजित ढंग से हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस-प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पांच नामजद सहित 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
वनभूलपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत अवैध रूप से बन रहे कॉम्पलेक्स पर कुमाऊं कमिश्नर और आईजी कुमाऊं के निर्देश पर निर्माणाधीन भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान जमकर बवाल हुआ। पत्थरबाजी की घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में पुलिस ने पांच नामजद सहित 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी कैमरे: गौर हो कि बीते दिन वनभूलपुरा थाना क्षेत्र में अवैध निर्माण पर कार्रवाई के दौरान जमकर पथराव हुआ। जिसके बाद पुलिस-प्रशासन ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की है। हल्द्वानी नगर निगम के नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय के तहरीर पर वनभूलपुरा पुलिस ने पांच नामजद सहित 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने बवाल करने और पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ वीडियो रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी कैमरे के आधार पर धरपकड़ की कार्रवाई शुरू कर दी है।
आईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के दौरान जिला प्रशासन के अलावा मौके पर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत भी मौजूद थे।
अतिक्रमण हटाने के दौरान अतिक्रमणकारियों ने उत्पात मचाया था और पत्थरबाजी की घटना हुई थी। पत्थरबाजी में जेसीबी मशीन के शीशे भी टूटे थे। पूरे मामले में वनभूलपुरा पुलिस ने अतिक्रमणकारी हाजी इरशाद, सरफराज अहमद, सलीम, स्थानीय पार्षद गुफरान, अब्दुल बफा सहित 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों के खिलाफ विवादित स्थल पर राजकीय कार्य में बाधा डालने, राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करने, उपखनिज की चोरी करने, सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ करने का मामला दर्ज किया है।
वहीं इस पूरे मामले में कमिश्नर कुमाऊं दीपक रावत ने कहा है कि किन लोगों के संरक्षण में सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण हो रहा था, इसमें जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीच शहर में सरकारी भूमि पर बिना नक्शे के 4 मंजिला कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा था। जिसमें कहीं न कहीं अधिकारियों की मिलीभगत प्रतीत हो रही है। ऐसे में किन अधिकारियों के संरक्षण में अवैध निर्माण हो रहा था उसकी भी जांच कराई जा रही है साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जा रही है जो भी अधिकारी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
