देहरादून। उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा को आधुनिक जरूरतों के अनुरूप ढालने की दिशा में बड़ा बदलाव किया गया है। अब प्रदेश के मदरसों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राएं केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें भारतीय संविधान, सामाजिक जिम्मेदारियों, कौशल विकास और उत्तराखंड की संस्कृति एवं इतिहास की भी जानकारी दी जाएगी। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने नौवीं से 12वीं कक्षा तक का नया पाठ्यक्रम तैयार कर जारी कर दिया है। खास बात यह है कि धार्मिक शिक्षा की पारंपरिक पहचान को बनाए रखते हुए नौवीं और दसवीं के लिए मौलवी तथा 11वीं और 12वीं के लिए आलिम की उपाधियां बरकरार रखी गई हैं।
नए शिक्षा ढांचे के तहत अब नौवीं से 12वीं तक धार्मिक शिक्षा की परीक्षाएं अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण आयोजित करेगा और प्रमाणपत्र भी जारी करेगा। इससे मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को एक निर्धारित शैक्षणिक ढांचे में लाने की कोशिश की जा रही है। प्राधिकरण आठवीं तक का पाठ्यक्रम पहले ही तैयार कर चुका है। अब उच्च कक्षाओं का पाठ्यक्रम भी जारी कर दिया गया है। चारों कक्षाओं में आठ-आठ अध्याय यानी कुल 32 अध्याय रखे गए हैं। प्रत्येक कक्षा में 100 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें 80 अंक लिखित परीक्षा और 20 अंक परियोजना कार्य के लिए निर्धारित किए गए हैं। पाठ्यक्रम में कुरान, हदीस, फिकाह, अरबी और उर्दू साहित्य जैसे पारंपरिक धार्मिक विषयों को शामिल किया गया है। इसके साथ नैतिक शिक्षा, सामाजिक दायित्व, भारतीय संविधान, कौशल विकास और अल्पसंख्यक कल्याण से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। उत्तराखंड की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। इसमें पिरान कलियर शरीफ, सूफी संस्कृति और राज्य के स्वतंत्रता संग्राम में स्थानीय सेनानियों के योगदान को जगह मिली है। कक्षा नौ को मौलवी प्रथम वर्ष, दसवीं को मौलवी द्वितीय वर्ष, 11वीं को आलिम अरबी प्रथम वर्ष और 12वीं को आलिम अरबी द्वितीय वर्ष नाम दिया गया है। शुरुआती दो कक्षाओं में धार्मिक अध्ययन, हदीस, नबी के जीवन परिचय, नैतिकता और भारत तथा उत्तराखंड में इस्लाम के इतिहास पर जोर रहेगा। वहीं, 11वीं और 12वीं में तफ्सीर, अकायद और न्यायशास्त्र के साथ दारुल उलूम देवबंद, नदवा और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के इतिहास को भी पढ़ाया जाएगा। परियोजना कार्य में मध्यकालीन मुस्लिम वैज्ञानिकों के योगदान और भारत में सूफीवाद के प्रभाव का अध्ययन करना होगा। प्रदेश में मदरसों की मौजूदा स्थिति भी इस बदलाव को महत्वपूर्ण बनाती है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पहले उत्तराखंड में 452 मदरसे संचालित थे, जिनमें से करीब 227 बंद हो चुके हैं। वर्तमान में 200 मदरसों को शिक्षा विभाग और 35 को अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता मिली है, जबकि 50 अन्य मदरसों को मान्यता देने की प्रक्रिया चल रही है। हालांकि, नए शिक्षा ढांचे को लेकर कुछ सवाल भी सामने आए हैं। अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी ने बताया कि पहली से 12वीं तक का पाठ्यक्रम तैयार कर विद्वानों को भेजा गया है और उनसे आपत्तियां मांगी गई हैं। वहीं, खुर्शीद अहमद सिद्दीकी ने नए शैक्षणिक ढांचे पर सवाल उठाते हुए कहा कि विद्यालयी और धार्मिक शिक्षा का समय मिलाकर करीब 14 घंटे हो रहा है, जिससे विद्यार्थियों पर पढ़ाई का अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा का यह बदलाव धार्मिक अध्ययन के साथ आधुनिक ज्ञान, संवैधानिक समझ और सांस्कृतिक विरासत को जोड़ने की कोशिश है। अब इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि नया पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के लिए कितना व्यावहारिक साबित होता है और इसे लागू करने में शिक्षकों तथा संस्थानों को कितनी सुविधाएं मिलती हैं।

